ਮੁਦਾ ਰੋਅ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

MUDA ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਮੈਸੂਰ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੁਡਾ) ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 3.14 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ MUDA ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਡਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ MUDA ਵਿਵਾਦ?

ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 1998 ਵਿੱਚ MUDA ਦੁਆਰਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਬੀਐਮ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2004-05 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਜੇਡੀਐਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ – ਸਿੱਧਰਮਈਆ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।” .” ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ’, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ