ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
‘ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ।
‘ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ’
ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਜਿਦ ਰਸ਼ੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (2 ਅਗਸਤ 2024) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 40 ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਪਾ ਸੰਸਦ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
