ਰਿਸ਼ੀ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ 79,241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 50,115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62,725 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.4 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 17,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ‘ਚ 1.64 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
