ਰਿਸ਼ੀ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਔਸਤ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਸੀਐਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
#ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ… 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ… ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਯਕੀਨੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ… pic.twitter.com/KBDWG4aK49
— ANI_HindiNews (@AHindinews) 24 ਅਗਸਤ, 2024
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UPS: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਮਝੋ UPS ਕੀ ਹੈ
