ਰਿਸ਼ੀ
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ: ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਕਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
‘ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
