ਰਿਸ਼ੀ
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2004 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਕਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਦਰੱਸਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਮਦਰੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 16,500 ਮਦਰੱਸੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 560 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਸੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 1908 ਤੋਂ ਮਦਰੱਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
NCPCR ਨੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਦਰਸਾ ਫਾਜ਼ਿਲ-ਕਾਮਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮੌਲਵੀ, ਆਲਿਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਗੇ? ਕਿਹਾ- ‘ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ’
