ਰਿਸ਼ੀ
ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵੀਰਵਾਰ (5 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਰਾਜਪਾਲ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
