ਰਿਸ਼ੀ
CAA ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦਾ ਆਖਰੀ ਯਾਨੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (29 ਮਈ) ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ CAA ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ CAA, UCC ਅਤੇ NRC ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ (29 ਮਈ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ CAA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CAA: ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, CPM ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
