ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਸੋਧ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SDM ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਰੇਸ਼ ਮੀਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
