ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ 1964 ਵਿੱਚ ਬਣੀ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1955 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 1964 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲੰਦਨ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 1913 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। 8 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ (ਐਕਟ) ਐਕਟ 1995 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 53 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1995’ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੀਜ਼।
ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 8,65,644 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਟੌਤੀ, ਸਮਝੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ
