ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਸਾਂਸਦ ਮਹੀਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੀਬੁੱਲਾ ਨਦਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਾਮੁਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
