ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 44 ਸੋਧਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ
ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ”ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ
