ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਨੇਕਸੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ! ਸੰਦੀਪ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 4 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ
