ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ-ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਅਦ ਕਲਬੇ ਜਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਈਅਦ ਕਲਬੇ ਜਵਾਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ CAA ਅਤੇ NRC ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।
ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਅਦ ਜਵਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਇਨਪੁਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਵੀ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ SC ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ: ਹੁਣ CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ- ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਅਪਡੇਟ
