ਰਿਸ਼ੀ
ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ “ਕਰੋਅਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ” ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ .
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਵਰਗਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀਸੀਆਈ) ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਟੀਐਮਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
