ਭਾਰਤ ਲਈ S&P ਰੇਟਿੰਗ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਪੂਅਰਜ਼ (S&P) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਬੀਬੀਬੀ-‘ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ‘ਏ-3’ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ S&P ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ
ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।” ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ S&P ਨੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ S&P ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸੱਤਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। S&P ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
S&P ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ, S&P ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
S&P ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ
- S&P ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ‘ਸਥਿਰ’ ਤੋਂ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ’ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ।
- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
- ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ