ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਲਵੇ

ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ NPS ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਪੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਪੀਐਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ UPS ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ UPS ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ NPS ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। UPS ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਏਅਰਟੈੱਲ: ਏਅਰਟੈੱਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ