ਰਿਸ਼ੀ
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 27 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
SC ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਉਜੈਨੀ ਚੈਟਰਜੀ, ਟੀ. ਮਯੂਰਾ ਪ੍ਰਿਯਨ, ਰਚਿਤਾ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇ ਰਵੀ ਡੰਭਾਰੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ), 1929 ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਮਨਾਹਿਲ ਕਿਦਵਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਡੈਸਟੀਨੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੈਦੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰੀਟਾ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਪਾਨ ਦੇ PM ਫੂਮਿਓ ਕਿਸ਼ਿਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸਤੀਫਾ, ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
