ਰਿਸ਼ੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਸਕਾਰ: ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ 276 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੂ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾਘਰ ‘ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ
ਦਰਅਸਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 276 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
