ਰਿਸ਼ੀ
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ: ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਲ, ਮੱਕੀ, ਤਿਲ, ਤੁੜ, ਮੂੰਗ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਮੂੰਗੀ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ 8,558 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਤਿਲ ‘ਤੇ 8,635 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਬਾਜਰੇ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ‘ਤੇ 2,090 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
