ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ।”
ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਮਹਾਯੁਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ‘ਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ 600 ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਾਬ ਜਾਨ ਉਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਨਵਾਬ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ! ਪੀਡੀਪੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰੇਟ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
