ਰਿਸ਼ੀ
ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
IIT ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਜੀਆਈ) ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਡੀਜੀਜੀਆਈ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਫਓ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਈਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ IIT ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਪਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ‘ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ’
