ਰਿਸ਼ੀ
ਸਮਾਨ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। pic.twitter.com/trmJefsmPh
– ANI (@ANI) 5 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ?
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ’, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ
