ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 31 (ਸੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1972 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਧਾਰਾ 39(ਬੀ) ਅਤੇ 39(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
1980 ਵਿੱਚ, ਮਿਨਰਵਾ ਮਿਲਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 31(ਸੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਿਨਰਵਾ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਰਾ 31 (ਸੀ) ਬਾਰੇ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 9 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ: ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਪੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
