ਰਿਸ਼ੀ
PM ਨੇ JCM ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜੇ.ਸੀ.ਐੱਮ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ. ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨੂੰ 32,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ JCM ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UPS ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।’
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਸੀਐਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਸੀਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਮ ਰਾਘਵਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਜੇਸੀਐਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ।’ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ JCM ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। JCM 32 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
