ਰਿਸ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (7 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 08 ਅਗਸਤ 2024 12:27 PM (IST)
