ਰਿਸ਼ੀ
ਅਸਾਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਂਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (12 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਹੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਹਾਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
