ਰਿਸ਼ੀ
ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ CAA: ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜੋ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੀ.ਏ.ਏਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਬਾਰਡਰ) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਪਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਮ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 2014 ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
‘ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ’
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। (FT) ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। “ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (15 ਜੁਲਾਈ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ-ਫਲਸਤੀਨ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ! 25 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ
