ਰਿਸ਼ੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (21 ਨਵੰਬਰ 2024) ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗੈਲੈਂਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਿਆ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਸੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਰੇਫਸ ਕੇਸ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਰੇਫਸ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਡਰੇਫਸ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ 1894 ਅਤੇ 1906 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਡਰੇਫਸ ਮਾਮਲਾ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ ਜੋ 1894 ਤੋਂ 1906 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਐਲਫ੍ਰੇਡ ਡਰੇਫਸ ਨੂੰ 1894 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਰੰਟ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ (ICC) ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਯੋਵ ਗਲੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
