ਰਿਸ਼ੀ
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, HFCs ਅਤੇ NBFC ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
RBI ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, HFCs ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ/ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਬਜਟ 2024: ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ?
