ਰਿਸ਼ੀ
ED ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। pic.twitter.com/8elJj8l59W
– ANI (@ANI) 20 ਜੂਨ, 2024
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 144.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: International Yoga Day: ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, PM ਮੋਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ?
