ਰਿਸ਼ੀ
ਗਿਗ ਵਰਕਰ: ਫੂਡਟੈਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Swiggy, Zomato, Amazon, Flipkart, Uber, Ola ਅਤੇ Meesho ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ) ਬਿੱਲ, 2024 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 1 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ।
ਗੀਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਆਏ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਕਿਹਾ- ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ, ਨੈਸਕਾਮ ਅਤੇ ਆਈਏਐਮਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਲੋਨ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
