ਰਿਸ਼ੀ
ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਚੇਨਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਰਨਗੇ।
‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ’
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ’
