ਰਿਸ਼ੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਹੁਬਲੀ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਅਤੇ 138 ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ‘ਚ ਹੁਬਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 138 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਐਲਸੀ ਐਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੁਬਲੀ ਦੰਗੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ?
ਹੁਬਲੀ ਦੰਗੇ ਉਦੋਂ ਭੜਕ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਬਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਦਿਵਸ: ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ – ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
