ਰਿਸ਼ੀ
ਕੀਨੀਆ ਵਿਰੋਧ: ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਰੂਟੋ ਨੇ ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀਨੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਦੰਗਾ
ਦਰਅਸਲ, ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ, ਈਂਧਨ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਡਾਇਪਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਟੀ ‘ਤੇ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਈ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
