ਰਿਸ਼ੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 55 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 55.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 58.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018-19 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 46.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਕੜਾ 2020-21 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 58.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 55.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟਾਏ ਸਰੋਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
