ਰਿਸ਼ੀ
ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਿਆਰ, ਕੌਸਰ ਐਡਪਗਥ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਆਸ ਸੀਪੀ, ਸੀਐਸ ਸੁਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀਕੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕੰਗਾਰੂ ਅਦਾਲਤ’ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨੈਤਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ “ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ” ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
