ਰਿਸ਼ੀ
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (25 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 17 ਪੀਐਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰਨ ਨੰਬਰਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀਐਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਆਈਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ 111 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 26 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਜੀਪੀਐਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਦੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NIA ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ NIA ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਸ਼ਿਦ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ ਸਹੁੰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
