ਰਿਸ਼ੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (NTF) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ।
‘ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ
ਸਖਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪਾਸ ਨੀਤੀ।
ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ‘ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ’ ਕਰਨ ਲਈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24×7 ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ’ ‘ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ (ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਗੂ/ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ।
ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Source link
