ਕਰਨਾਟਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇ-ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ
ਰਾਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। “ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ-ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਕੁਨਹਾ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ ਕੇ ਪਾਟਿਲ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁੰਡੂ ਰਾਓ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਖੜਗੇ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਲਾਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਰਾਮੁਲੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ’ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਈਰਾਨ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ? ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ