ਰਿਸ਼ੀ
ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੇਮਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ‘ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭੋਜ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਢਾਬਾ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵਸੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਰਕਾਨ ‘ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਖਾਲਸਾ ਢਾਬੇ’ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਢਾਬੇ’ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨਾਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ?
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਵੰਡ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਸਬੰਧੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਡਿਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨੇਮਪਲੇਟ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
