ਰਿਸ਼ੀ
ਊਰਜਾ ਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ: ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 4.29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 74.14 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ ਕਰੂਡ 4.54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ 70.48 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ, ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। .
HPCL-IOC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਧੇ
ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। HPCL ਦਾ ਸਟਾਕ 4.68 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 424.80 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 2.29 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 348 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1.42 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 167.75 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ, OMC ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਝਾਰਖੰਡ (ਝਾਰਖੰਡ) ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
