ਰਿਸ਼ੀ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੱਚਾ ਤੇਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 84 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕੇ 77 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 77.97 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ WTI ਕਰੂਡ 73.68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੇਕ + ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਦਲਾਲ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਬੀਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
