ਰਿਸ਼ੀ
ਗੋਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ: ਗੋਆ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਦੇ ਫਤੋਰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੋਆ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।’
ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਗੋਆ ਦੇ ਫਤੋਰਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਠੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 93 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਲੇਸ਼ ਕਾਬਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੇਸਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਜਾਧਵ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ 93 ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ 111 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਵਿਅਰਥ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਵੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਸਮੇਤ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ! ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਬਦਲੇਗੀ
