ਰਿਸ਼ੀ
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਪੀਐਫ), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ (ਐਸਸੀਐਸਐਸ), ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਐਸਐਸਵਾਈ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਐਸਸੀ), ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਪੀਓਟੀਡੀ), ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ (POMIS) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੂ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਆਮਲਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਜ ਨਾਲੋਂ 0.25% ਤੋਂ 1% ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਦੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ?
ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2024 ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ: 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, RBI ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
