ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (19 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੱਥ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ’
ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਾਗ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. "ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ, ਜਿਸਦਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਦੂ-ਟੂਣਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ।’
ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ
ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, 13 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਡੈਣ ਦੀ ਸਾੜੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਪਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਖਪਤੀ ਦੇਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਖਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
‘ਇਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ’
< p>ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
Source link
