ਰਿਸ਼ੀ
ਜਪਾਨ ਨਸਬੰਦੀ: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ 1948 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ 1948 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 1948 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗੂ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਐਫਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8500 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 1953 ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1996 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯੇਨ ($20,000) ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 39 ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਦਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 81 ਸਾਲਾ ਮੁਦਈ, ਸਬੂਰੋ ਕਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਕੀਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
