ਰਿਸ਼ੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿਹਤ-ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਟੀਓਆਰ) ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ/ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਮੂਹ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਲੋਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਬੀਮਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ) ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।”
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ’ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
