ਰਿਸ਼ੀ
ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ: ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ
ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਉਸਾਰੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। NCLT ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NCLT ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜੇਪੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ 15 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 6,893.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ JAL ਦੇ ਖਿਲਾਫ NCLT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 29,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ
ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ NCLT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀ ਇੰਫਰਾਟੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਜੇਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 1,751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ 2,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸੀ। ਜੇਏਐਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) 29,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2037 ਤੱਕ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੰਫੋਸਿਸ: ਸਲਿਲ ਪਾਰੇਖ ਨੇ ਵਿਪਰੋ-ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਫੋਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ
