ਰਿਸ਼ੀ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਸਈਦ ਰੁਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (23 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20% ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ। ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਲਈ 8% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ SEBC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਪਕਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਹੀਦ ਪਾਰਾ ਅਤੇ ਇਲਤਿਜਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਇਤਿਹਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਖੁਰਸ਼ੀਦ (ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਭਰਾ) ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਹਿਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਐਨਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਇਟੂ, ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕੇਐਨਸੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੱਬਤ ‘ਚ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕ
